Cotton Seed Anudan Yojana 2025 ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना कापूस बियाणे खरेदीवर शासनाकडून अनुदान (subsidy) दिले जाते. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना उत्तम प्रतीचे बियाणे स्वस्त दरात उपलब्ध करून देऊन उत्पादनक्षमता वाढवणे हा आहे.
कापूस बियाणे अनुदान योजनेचा उद्देश
कापूस हा महाराष्ट्रातील प्रमुख नगदी पिकांपैकी एक आहे. परंतु बियाण्यांचा जास्त दर आणि नकली बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो. त्यामुळे शासनाने Cotton Seed Anudan Yojana 2025 अंतर्गत शेतकऱ्यांना मान्यताप्राप्त कंपन्यांकडून प्रमाणित बियाणे अनुदान दरात देण्याची व्यवस्था केली आहे.
अनुदान पात्रता (Eligibility Criteria)
- अर्जदार महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी असावा.
- शेतकऱ्याच्या नावावर कृषी जमीन असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदाराने आधार कार्ड, 7/12 उतारा, बँक पासबुक व इतर आवश्यक कागदपत्रे जोडावीत.
- शेतकऱ्याने महाDBT पोर्टलवर नोंदणी केलेली असावी.
आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required)
- आधार कार्ड
- 7/12 उतारा
- बँक पासबुक
- बियाणे खरेदी चलन / बिल
- शेतीची माहिती
- मोबाइल क्रमांक
अर्ज प्रक्रिया (How to Apply for Cotton Seed Anudan Yojana 2025)
- https://mahadbt.maharashtra.gov.in या महाDBT पोर्टलला भेट द्या.
- “Agriculture Department” विभाग निवडा.
- “Cotton Seed Subsidy Scheme” पर्यायावर क्लिक करा.
- तुमचे Aaple Sarkar ID / Aadhaar आधारित लॉगिन करा.
- आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा आणि अर्ज सबमिट करा.
- सबमिट केल्यानंतर अर्जाची प्रिंट घ्या.
अनुदान दर (Subsidy Details)
कापूस बियाण्यांवर राज्य शासन दरवर्षी ठराविक प्रमाणात अनुदान देते.
सामान्यतः प्रति पॅकेट ₹200 ते ₹400 इतके अनुदान देण्यात येते, परंतु हे दर जिल्ह्यानुसार आणि हंगामानुसार बदलू शकतात.
महत्वाच्या सूचना
- फक्त मान्यताप्राप्त कंपन्यांचे बियाणेच खरेदी करा.
- नकली बियाण्यांपासून सावध रहा.
- खरेदी बिल जतन करून ठेवा, कारण ते अर्जासाठी आवश्यक असते.
📖 Read Also
1️⃣ LPG Gas Cylinder Price Today
2️⃣ Ujjwala Yojana जानकारी
3️⃣ KisanSuvidha Goverment Scheme
4️⃣ Bajrang Baan PDF – बजरंग बाण पाठ, लाभ और महत्व
5️⃣ Shiv Stuti Lyrics – शिव स्तुति का पाठ और अर्थ
FAQs – Cotton Seed Anudan Yojana 2025
उ. अर्ज mahadbt.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर करता येतो.
उ. आधार कार्ड, 7/12 उतारा, बँक पासबुक आणि खरेदी बिल आवश्यक आहे.
उ. प्रति पॅकेट ₹200 ते ₹400 इतके अनुदान मिळू शकते.
उ. महाराष्ट्रातील कृषी जमीन धारक शेतकरी या योजनेस पात्र आहेत.
उ. अंतिम तारीख विभागीय कृषी कार्यालयाच्या सूचनेनुसार ठरवली जाते.
